देश का शासन वाक्य

उदाहरण वाक्य

1. The Indian Independence Act , 1947 , declared the Constituent Assembly of India to be a fully sovereign body and on the midnight of 14-15 August 1947 , the Assembly assumed full powers of the governance of the country .
   भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम , 1947 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित Zकिया गया और 14-15 अगस्त , 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं .
2. What can be done? Lebanon's Christians lost power because they incorporated too many Muslims and became too small a proportion of the country's population to rule it. Recalling this lesson, Israel's identity and security require minimizing the number of Arab citizens - not by reducing their democratic rights, much less by deporting them, but by such steps as adjusting Israel's borders , building fences along the frontiers, implementing stringent family reunification policies, changing pro-natalist policies , and carefully scrutinizing refugee applications. Ironically, the greatest impediment to these actions will be that most Israeli Arabs emphatically wish to remain disloyal citizens of the Jewish state (as opposed to loyal citizens of a Palestinian state). Further, many other Middle Eastern Muslims aspire to become Israelis (a phenomenon I call Muslim aliyah ). These preferences, I predict, will stymie the government of Israel, which will not develop adequate responses, thereby turning today's relative quiet into tomorrow's crisis.
   तो फिर क्या किया जा सकता है? लेबनान के ईसाई सत्ता से इस कारण बाहर हो गये क्योंकि उन्होंने बडी संख्या में मुसलमानों को शामिल कर लिया और आनुपातिक रूप से जनसंख्या में वे कम हो गये और देश का शासन नहीं कर सके। इस शिक्षा के आधार पर इजरायल की पहचान और सुरक्षा के लिये यह आवश्यक है कि वे अरब नागरिकों को कम करें इसके लिये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उन्हें वापस भेजे जाने की आवश्यकता है केवल इजरायल की सीमा को समायोजित करने के लिये कदम उठाये जायें , सीमांत क्षेत्रों में घेरेबंदी की जाये ,पारिवारिक मिलन के लिये नीतियों को कठोर किया जाये , पूर्व नटाल नीतियों को बदला जाये तथा शरणार्थियों के प्रार्थनापत्रों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाये।